X (current)

ओलीको बोल्ड स्टेप,अविश्वास प्रस्ताव आए प्रदेश सभा पनि भंग गरिदिने संकेत !

  Bikaspost   26 December, 2020


आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको थाहा पाएपछि संसद् नै विघटन गराएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसमर्थक मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए प्रदेश सभा पनि भंग गरिदिने संकेत गरेका छन् ।

दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब प्रदेश सरकारमाथि प्रहार गर्ने संकेत दिएका छन् ।

केन्द्रजस्तै प्रदेशको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने र बहुमत साबित गर्न नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक विधिलाई पूर्णतः निषेध गर्न खोजेका छन् ।संसद् विघटन र पार्टी विभाजनको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले योहो टेलिभिजनलाई विस्तृत अन्तर्वार्ता दिएका छन् ।

बुधबार साँझ प्रसारित अन्तर्वार्तामा पत्रकार जीवराम भण्डारीले पार्टी विभाजनपछि प्रदेशका सरकार पनि संकटमा परेको र अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकारहरू फेरबदल हुन सक्ने प्रसंग जोड्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा ओलीले भनेका छन्, ‘यस अवधिमा यथास्थितिमा मिलेर जानू, जे जहाँ जसरी छ त्यसरी मिलेर जानू प्रदेश वा स्थानीय तहमा उचित हुन्छ, नत्र भने, उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री भनेका छन् ।

हाल सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री छन् । हाल प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीनिकट नेताहरू मुख्यमन्त्री छन् ।

अब पनि प्रदेशमा मिलेर जान सक्ने, तर उनीसमर्थक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने हुकुमी अभिव्यक्ति दिएर ओलीले लोकतान्त्रिक समाजलाई आश्चर्यचकित पारेका छन् ।

नेकपा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नोविरुद्ध एक कदम चाले त्यसको बदलामा दश कदम चाल्ने र आफूले छोड्नुपर्ने भए कुर्सी भाँचिदिने चेतावनी दिएका थिए । अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेपछि उनले संसद् नै विघटन गराएका छन्् । जसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट विचाराधीन छ ।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलगत्तै नेकपा विभाजित भइसकेको छ । योसँगै प्रदेश सरकारको समीकरण बदलिन सक्ने र प्रतिपक्षी कांग्रेस सत्तासाझेदारका रूपमा भूमिकामा आउने सम्भावना बढेको छ ।

संविधानको धारा २३२ मा प्रदेश सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २३२ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।

संविधानको धारा २३२ मा प्रदेश सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २३२ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’

सरकार परिवर्तन हुनु भनेको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा गम्भीर असर परेको भनेर ओली सरकारले अर्थ लगाउन मिल्दैन ।लोकतान्त्रिक देशमा त्यस्तो अपराध कसैले गर्छ भने त्यो अक्षम्य हो,’ एक कानुनविद्ले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ मा कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र सो कार्य संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने पनि उल्लेख छ ।

तर, प्रदेशका संघले हस्तक्षेप गरेमा त्यसलाई अनुमोदन गर्न केन्द्रको संसद् पनि बहाल नभएको अवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा प्रदेश सभा विघटन हुने प्राकृतिक वा स्वाभाविक प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । यो धाराअन्तर्गत केन्द्रमा जस्तै सरकार बन्ने विभिन्न पाँच उपक्रम सफल नभएमा छैटौँ विकल्पका रूपमा प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार संघको प्रशासनिक युनिट भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । १ कात्तिकमा कर्णाली प्रदेशका पार्टी नेतासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन ।

त्यहाँ तपाईं आफैँले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै हुन्छ, त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला ।’

नेकपाको कर्णाली प्रदेश विवादमा ओलीले प्रदेश सरकार संघ सरकारकै प्रशासनिक युनिट भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र पार्टीमा छलफलविना मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलगायत कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस